पंचायत चुनावों को लेकर कमलनाथ ने कहा कि सरकार चुनाव ही नहीं कराना चाहती है। सरकार काला अध्यादेश लेकर आई है। मैं तो मांग करता हूं कि पंचायत चुनाव पूरे नियमों के साथ अगले 2 महीने में होना चाहिए। अगर पंचायत चुनाव 2 महीने में नहीं हुए तो हम प्रदेश स्तर से लेकर गांव-गांव तक आंदोलन करेंगे।
उल्लेखनीय है कि 27% ओबीसी आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मतदान से पहले प्रचार शुरू हो जाने के बाद रोक दिया गया था। विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के विधायकों ने संकल्प पारित किया है कि मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराएंगे। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें
VIDEO- पंचायत चुनाव के लिए कमलनाथ का बयान
मैं मांग करता हूँ पंचायत चुनाव अगले 2 महीने में रोटेशन, परिसीमन और आरक्षण के साथ हो।
— MP Congress (@INCMP) January 10, 2022
यदि 2 माह में चुनाव नहीं कराये जाते हैं तो हम गांव-गांव में, जिले-जिले में, ब्लॉक-ब्लॉक में आंदोलन करेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव उनके शौक के लिए नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है।
― कमलनाथ pic.twitter.com/4uaji6483F