आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के मुताबिक कंट्रोल टेबल चेक लिस्ट की प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 20 जनवरी तक प्रदान करना है। साथ ही 21 जनवरी तक कंट्रोल टेबल चेकलिस्ट की प्रति मतदान केन्द्रों के परीक्षण और युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु नगर पालिका के लिये आयुक्त नगरपालिक निगम व मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपना होगा। जबकि मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर 22 जनवरी तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंपना होगा।
जबकि मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर 24 जनवरी तक उन्हें अंतिम करना और कंट्रोल टेबल में संशोधित करने तथा कंट्रोल टेबल का परीक्षण करना और संशोधित होने पर हस्ताक्षर करने का कार्य 27 जनवरी तक तथा कंट्रोल टेबल का डिजीटल हस्ताक्षर से सत्यापन का कार्य 28 जनवरी तक पूर्ण करना है।
इसके अलावा प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के कार्य के तहत एक फरवरी तक शिफ्टिंग सूची, विलोपन सत्यापन सूची और संशोधित सत्यापन सूची ई.आर.एम.एस. से जेनरेट कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। इस सूची की मार्किंग हेतु प्राधिकृत कर्मचारी को 3 फरवरी तक उपलब्ध करना होगा। जबकि यह सूची 7 फरवरी तक मार्किंग कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करनी होगी।
11 फरवरी तक इसकी जांच व व्हेरीफिकेशन कार्य कर शिफ्टिंग संबंधित विवादों के निराकरण के लिये बैठक का आयोजन 14 फरवरी तक करना होगा। वहीं विवादों का निराकरण 15 फरवरी तक करने और व्हेरीफिकेशन सूची ई.आर.एम.एस. में प्रविष्टि हेतु वेण्डर को 17 फरवरी तक सौपना होगा। 18 फरवरी तक चेकलिस्ट रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना होगा और 21 फरवरी तक चेकलिस्ट की जांच और जांच उपरांत परिलक्षित त्रुटियों को सुधारने के लिये चेकलिस्ट वेण्डर को वापस करने सहित त्रुटियों को सुधार कर एकीकरण करने का कार्य संपादित करना होगा। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.