पुर्तगाल के नब्बे साल में इस साल सबसे गर्म जुलाई रिकॉर्ड किए जाने के बाद मामला दर्ज करवाया गया है। क्लाइमेट एनालिटिक्स द्वारा मामले के लिए तैयार की गई एक विशेषज्ञ रिपोर्ट में पुर्तगाल को एक जलवायु परिवर्तन "हॉटस्पॉट" के रूप में वर्णित किया गया है जो तेजी से घातक गर्मी के चरम को सहने के लिए तैयार है। चार युवा- आवेदक लीरिया में रहते हैं, जो विनाशकारी जंगल की आग की चपेट में आने वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसमें २०१७ में १२० से अधिक लोग मारे गए थे। शेष दो आवेदक लिस्बन में रहते हैं, जहां अगस्त २०१८ में हीटवेव के दौरान ४४० डिग्री सेंटीग्रेड का एक नया तापमान रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। गर्मी के लगभग ३ डिग्री सेल्सियस लगातार बढने के आसार के मद्देनजर वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि पश्चिमी यूरोप में हीटवेव से से होने वाली मौतों में आगामी कुछ वर्षों में तीस गुना तक वृद्धि हो सकती है ।
दर्ज मुकदमें में आरोप लगाया गया है कि जिन सरकारों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, वे युवा-आवेदकों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक गहरे और तत्काल उत्सर्जन में स्पष्ट रूप से कटौती करने में असफल रही हैं।उनके वकील आधिकारिक क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का हवाला देते हैं जो देशों की उत्सर्जन कटौती नीतियों की विस्तृत रेटिंग प्रदान करता है। यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, रूस, तुर्की और यूक्रेन के लिए इसकी रेटिंग - जो मुकदमा दायर होने वाले ३३ देशों को कवर करते हैं - बताते हैं कि पेरिस समझौते के समग्र लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनकी नीतियां बहुत कमजोर हैं।
इस मामले पर मुक़दमा दर्ज करने वाले दो नवयुवाओं में से एक, कैटरिना मोटा, का कहना है, "मुझे यह जानकर घबराहट होती है कि हमारे द्वारा सहन की गई रिकॉर्ड तोड़ने वाली हीट वेव्स केवल शुरुआत हैं। इसे रोकने के लिए इतना कम समय बचा है, सरकारों को ठीक से हमारी रक्षा करने के लिए मजबूर करने के लिए, हमें वह सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। ”
इस मामले पर ग्लोबल लीगल एक्शन नेटवर्क के साथ जुड़े हुए कानूनी अधिकारी गैरी लिस्टन का मानना है, “यह मामला ऐसे समय में दायर किया जा रहा है जब यूरोपीय सरकारें कोविड -१९ द्वारा प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को बहाल करने के लिए अरबों खर्च करने की योजना बना रही हैं। यदि वे जलवायु तबाही को रोकने के लिए अपने कानूनी दायित्वों के बारे में गंभीर हैं, तो वे इस धन का उपयोग जीवाश्म ईंधन से एक कट्टरपंथी और तेजी से संक्रमण को सुनिश्चित करने के लिए करेंगे। यूरोपीय संघ के लिए विशेष रूप से इसका मतलब है कि २०३० तक न्यूनतम ६५ प्रतिशत उत्सर्जन में कमी लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होना। अगर यह एक ग्रीन रिकवरी वसूली नहीं है तो कोई सच्ची रिकवरी नहीं है।"
एशिया और भारत में पर्यावरण संरक्षण पर काम करने वाले की कोई सुनवाई नहीं होती | इस दिशा में काम करने वालों की सफलता का प्रतिशत कम है | भारत में विशेष तौर पर इस दिशा में कुछ किये जाने की जरूरत है |
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श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
