जीएसटी के कारण भारत सरकार से पिछले एक साल में राज्य को मिलने वाली राशि में कमी।
गांधीजी की भावना के अनुरूप विजन-टू-डिलीवरी रोडमैप
एक साल में लगभग 20 लाख किसानों के ऋण माफ।
- रुपये 2 लाख तक के कालातीत फसल ऋण और रुपये 50 हजार तक के चालू फसल ऋण माफ। दूसरा चरण शुरू। एक लाख तक के चालू फसल ऋण और रुपये 2 लाख तक के कालातीत फसल ऋण माफी के लिये बचे पात्र किसानों की ऋण माफी होगी।
- भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नई योजना ‘भविष्य’।
- नए उद्योगों में युवाओं के लिए 70 प्रतिशत रोजगार को अनिवार्य।
- उद्योग चलाना आसान करने एक नया कानून। सभी तरह की अनुमतियाँ अधिकतम सात दिन में।
- संभागीय मुख्यालयों में स्थित आईटीआई संस्थानों का मेगा आईटीआई में उन्नयन।
- प्रत्येक गाँव में सड़क, बिजली और ब्राडबैंड यानि इंटरनेट सुविधा ।
- 40 लाख आवासहीन परिवार को आवास की व्यवस्था।
- पानी के अधिकार को लेकर कानून बनाने का काम प्रारंभ।
- गौशाला को चारा- भूसा के लिये रोजाना अनुदान तीन रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति गोवंश।
- अनुसूचित जनजाति प्लान बनाने की प्रथा को केन्द्र ने खत्म कर दिया। भारत सरकार से चर्चा कर इसे पुन: लागू किया जाए।
- स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिये करीब 21 हजार शिक्षकों की भर्ती।
- स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के लिये शिक्षाविदों की परिषद का गठन।
- कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के हल के लिए कर्मचारी आयोग की स्थापना।
- नागरिकों को घर पहुँच सरकारी सेवाएं देने की शुरूआत इंदौर शहर से।
