GWALIOR: छात्रावास अधीक्षिका, HOSHANGABAD: परियोजना अधिकारी व 3 ANM सस्पेंड | MP NEWS

08 August 2018

ग्वालियर। शहर के मुरार क्षेत्र के मीरा नगर में संचालित अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास की अधीक्षिका बसंती भगत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में अधीक्षिका का मुख्यालय जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग शिवपुरी रहेगा। 

संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा दी गई जानकारी अनुसार गत दिवस मुरार स्थित छात्रावास का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास बंद पाया गया। कोई भी छात्रा एवं कर्मचारी उपस्थित नहीं थे। इसलिये अपने कार्य के प्रति विमुक्ता, स्वेचछाचारिता एवं अनुशासन हीनता बरतने तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरूद्ध होने पर अधीक्षिका के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। इस अवधि में संस्था का प्रभार छात्रावास अधीक्षिका श्रीमती सीमा हिण्डोलिया को सौंपा गया है।

परियोजना अधिकारी व 3 एएनएम सस्पेंड

होशंगाबाद। नर्मदापुरम् संभाग कमिश्नर श्री उमाकांत उमराव ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला महिला सशक्तिकरण, आयुष विभाग एवं औषधी प्रशासन विभाग की योजनाओं की संभागीय समीक्षा बैठक ली। गत दिवस बनखेडी में एक हाईरिस्क गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाने को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को हिदायत दी कि यदि मैदानी अमला हाईरिस्क महिला के चिन्हांकन में एवं भ्रमण में लापरवाही बरतेगा तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और अगली बार उक्त दोनों अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कमिश्नर ने क्षेत्र का भ्रमण ना करने पर एवं हाईरिस्क महिला के चिन्हांकन में लापरवाही बरतने पर खिरकिया की महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी वंदन माला सिंह, इटारसी की एएनएम मालती बनर्जी, जुन्हेटा बनखेडी की एएनएम रामकली कतिया तथा होशंगाबाद शहरी की एएनएम सरोज साहू को निलंबित करने के निर्देश दिए। 


    कमिश्नर ने कहा कि लगातार समझाइश देने के बाद भी चिकित्सक, महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी, सुपरवाईजर और एएनएम भ्रमण कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि फील्ड में एएनएम, आशा कार्यकर्ता पर्याप्त प्रशिक्षित नहीं हैं। इसलिए हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि वे एएनएम एवं आशा कार्यकर्ता को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करें। प्रशिक्षण के पश्चात भी यदि इनके द्वारा कोई गलती की जाएगी तो इनके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सुपरवाईजरों को भी लगातार गांवों का भ्रमण करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि जिन बीसीएम एवं ब्लॉक मेडीकल ऑफिसर ने अपेक्षित भ्रमण नहीं किया है उनके विरूद्ध कडी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अगली बैठक में सभी बीसीएम एवं डीपीएम को भी उपस्थित रहने के निर्देश दिए और कहा कि सभी जिला कलेक्टर्स जो बीसीएम एवं डीपीएम सही कार्य नहीं कर रहे है उसकी सूची बनाकर उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। 
    कमिश्नर ने हिरण्यगर्भा मातृ मुस्कान अभियान में कम प्रगति लाने वाले ऐसे चिकित्सकों की सूची बनाने के निर्देश दिए जो शासकीय कार्य ना कर प्रायवेट प्रेक्टिस में लगे रहते हैं। कमिश्नर ने कहा कि ऐसे चिकित्सकों की सूची बनाई जाए जो बिना अनुमति लिए प्रायवेट प्रेक्टिस में लगे हुए हैं। कमिश्नर ने कहा कि हम चिकित्सकों एवं अधिकारियों की लापरवाही से किसी भी माँ एवं उसके शिशु को मरने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बनखेडी की हाईरिस्क महिला की गत दिवस मृत्यु हो जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी पर जवाबदेही तय करते हुए सख्त कार्यवाही की जाएगी। कमिश्नर ने इस बात पर सख्त नाराजगी व्यक्त की कि गांवों में पदस्थ एएनएम एवं आंगनबाडी कार्यकर्ता हाईरिस्क महिला का चिन्हांकन प्राथमिकता से नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ अमले को बातचीत करने एवं मरीजों से सद्व्यवहार करने की समझाइश दी जाए। कमिश्नर ने जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए आये हुए मरीजों को प्रायवेट अस्पताल में उपचार कराने की सलाह देने वाले कर्मचारियों, वॉर्ड वॉय एवं अन्य अटेंडरों के विरूद्ध सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। 
    कमिश्नर ने लाडली लक्ष्मी योजना की छात्रवृत्ति एवं खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा की। बताया गया कि विभाग ने होशंगाबाद में अमानक पाये गए खाद्य पदार्थों पर संबंधित फर्म के विरूद्ध 65 हजार रूपए, हरदा में 99 हजार रूपए एवं बैतूल में 2 लाख 48 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है। 
    बैठक में नर्मदापुरम् संभाग के तीनों जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, संयुक्त उपायुक्त श्री राजेन्द्र सिंह एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।  
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