इंदौर। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कमीशन का खेल चल रहा है। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है एवं एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों का दावा है कि यह कमीशन नगरीय प्रशासन विभाग की परंपरा बन गया है। दलालों के जरिए वसूली कराई जाती है जबकि इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर नगर पालिकाओं के सीएमओ तक का सब शामिल हैं। फिलहाल ताजा मामला दमोह, शिवपुरी एवं छिंदवाड़ा का है। खुलासा होने के बाद भी तीनों नगरपालिकाओं के सीएमओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
क्राइम ब्रांच एएसपी अमरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि स्कीम नंबर 71 में रहने वाले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर एवं जीआरजे बिल्डर्स इंजीनियर्स एवं आर्किटेक्ट के चेयरमैन नवीन जैन ने डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा से शिकायत की थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दमोह, शिवपुरी व छिंदवाड़ा में मकान बनाए। इस पर उसे सरकार से 45 लाख रुपए लेने थे, जो काफी दिनों से अटके थे। इस बीच आनंद वन निवासी आरोपी संजय गुप्ता मिला। उसने जल्द रुपए दिलाने की बात कही। इसके लिए पांच प्रतिशत कमीशन मांगा। इस पर उन्होंने इनकार कर दिया तो उसने 3.5 प्रतिशत कमीशन पर रुपए दिलाने की बात की। इस बार वह राजी हो गए। गुप्ता ने उनसे 10 लाख रुपए एडवांस ले लिए, लेकिन बाकी की किस्त तय करते इससे पहले उनके खाते में रुपए आ गए। इस पर उन्होंने आरोपी संजय गुप्ता से संपर्क किया और रुपए वापस मांगे तो वह धमकाने लगा। उल्टा प्राप्त हुई पूरी रकम पर कमीशन मांग रहा है।
हरिनारायण चारी मिश्रा, डीआईजी, इंदौर ने बताया कि 15 दिन पहले इस मामले में शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राथमिक जांच के बाद मामला दर्ज किया गया एवं एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर सूत्रों का कहना है कि यह कुल 136 करोड़ रुपए के भुगतान का मामला है। नगरीय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर दमोह, शिवपुरी व छिंदवाड़ा के सीएमओ तक सभी शामिल हैं।
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