
हम टैक्स नहीं घटाएंगे, राज्यों को घटाना चाहिए
प्रधान ने कहा कि, "राज्यों को सेल्स टैक्स या वैट में कटौती करनी चाहिए, जिससे जनता को राहत मिल सके। एक्साइज ड्यूटी में कमी के सवाल पर उन्होंने कहा अलग-अलग प्रयासों से राहत नहीं मिलेगी। हमें वित्तीय खाता भी देखना है और उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखना है। सरकार सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए समाधान की कोशिश कर रही है। तेल की कीमतों पर नजर रखी जा रही है।" पेट्रोलियम मंत्री ने तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के लिए राजनीतिक वजहों को जिम्मेदार बताया।
ड्यूटी घटाने पर सरकार को होगा नुकसान
इससे पहले वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार वित्तीय घाटा 3.5 से घटाकर 3.3 फीसदी लाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। एक्साइज ड्यूटी में एक रुपए की भी कटौती की जाए तो सरकार को 13,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही कहा कीमतों में एक या दो रुपए की तेजी से महंगाई दर पर कोई असर नहीं पड़ेगा।