भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार इस साल तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाने के मूड में नहीं है। चुनावी तैयारियों में व्यस्त सीएम अब कोई नया विवाद नहीं चाहते अत: तय किया गया है कि इस साल तबादलों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। केवल वो तबादले तो जरूरी हैं, मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से किए जा सके हैं। चुनाव आयोग के पैमाने पर जो अधिकारी कर्मचारी तबादला योग्य पाए जाते हैं, उनके तबादले होंगे। पिछले साल मंत्री-विधायकों की मांग पर विभागों को करीब सवा माह तबादलों की छूट दी गई थी।
सूत्रों के मुताबिक सरकार चुनावी साल में तबादलों को लेकर होने वाले शिकवा-शिकायतों से बचने के लिए विभागों को तबादलों की छूट देने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग को तबादला नीति का मसौदा तैयार करने के संकेत नहीं दिए गए हैं।
बताया जा रहा है कि सिर्फ चुनाव से सीधे जुड़े अमले का निर्वाचन आयोग के पैमाने पर परीक्षण कर तबादले होंगे। पुलिस मुख्यालय इसको लेकर पहले ही पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दे चुका है। सामान्य प्रशासन, राजस्व, ग्रामीण विकास सहित अन्य विभाग भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं।
