मप्र शासकीय कर्मचारियों के लिए 7वां वेतनमान, अधिसूचना जारी

भोपाल। राज्य सरकार ने गुरुवार को सातवें वेतनमान की अधिसूचना जारी कर दी है। नए वेतन का लाभ प्रदेश के साढ़े चार लाख नियमित कर्मचारियों को जुलाई पेड अगस्त से दिया जाना है। सभी विभागों को नए गणना पत्रक से वेतन निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। दो दिन में विभाग जुलाई माह के वेतन की पर्ची जारी करना शुरू करेंगे। कर्मचारियों को एक जनवरी 16 से सातवां वेतनमान मिलेगा। सरकार ने 3 जुलाई को वेतनमान को मंजूरी दी है। इससे कर्मचारियों को 2250 रुपए से 19 हजार रुपए तक मासिक फायदा होगा। वहीं 18 माह का एरियर तीन किस्तों में दिया जाएगा।

सातवें वेतनमान को लेकर कर्मचारियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसलिए सरकार ने गुरुवार देर शाम आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए नहीं लगता है कि सभी कर्मचारियों को अगस्त से सातवें वेतनमान का लाभ मिल पाएगा।

वेतनमान के संशोधित नियमों के मुताबिक नियमित कर्मचारियों को अब साल में दो (एक जनवरी और एक जुलाई) वेतनवृद्धि दी जाएंगी। कर्मचारियों को नए वेतन (विकल्प) की लिखित सहमति देना होगी, जो वे नियम जारी होने के 3 माह तक दे सकते हैं। वहीं राज्य सरकार ने अन्य भत्तों का जिक्र इस आदेश में भी नहीं किया है।

ऐसे तय होगा वेतनमान 
नए वेतन में ग्रेड-पे और डीए समाहित होगा। अब 31 दिसंबर-15 को मिलने वाले वेतन में ग्रेड-पे जोड़कर उसमें 2.57 फॉर्मूले से गुणा किया जाएगा। जो राशि आएगी, वह सातवें वेतनमान में कर्मचारी का मूल वेतन हो जाएगा।

किसे कितना फायदा होगा 
चतुर्थ 2250 से 2400
तृतीय 2700 से 3200
द्वितीय4700 से 6000
प्रथम 8900 से 19000
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