
मप्र स्कूल शिक्षा विभाग पिछले कुछ सालों से विवादित फैसलों एवं कार्रवाईयों के कारण सुर्खियों में है। इस बार युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को आॅनलाइन कर दिया गया था। सारी प्रक्रिया को सेंट्रलाइज्ड किया गया। इस प्रक्रिया के कारण तबादले नहीं हो पाए, संविदा शिक्षकों की भर्ती रुक गई और जब प्रक्रिया शुरू हुई तो सारी लिस्टें विवादित निकलीं। हालात यह बने कि मृत एवं रिटायर्ड शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण कर दिया गया वहीं विकलांग शिक्षकों को भी अतिशेष दर्ज कर लिया गया।
विवाद उठा तो आज मप्र स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव केके दिवेदी ने पत्र जारी कर पूरी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। नई प्रक्रिया कब से शुरू होगी घोषित नहीं किया गया है। बता दें कि यह प्रक्रिया पिछले 1 माह से लगातार चल रही थी।