भोपाल। प्रदेश के ढाई लाख से ज्यादा पेंशनधारकों को अब 132 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने सात प्रतिशत डीए बढ़ाने पर सहमति दे दी है। बढ़ा हुआ डीए जुलाई 2016 से लागू होगा। पहले छत्तीसगढ़ इसमें देरी कर रहा था। अब पेंशनधारकों को बढ़ा हुआ डीए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य बंटवारा नियम के तहत पेंशनधारकों का डीए बढ़ाने पर दोनों राज्यों की सहमति जरूरी है। इधर सरकार ने 28 दिसंबर को प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों का सात फीसदी डीए बढ़ाया था।
पेंशनधारकों पर भी ये ही प्रावधान लागू होना था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार सहमति नहीं दे रही थी। सूत्रों का कहना है कि वहां बजट में सातवां वेतनमान दिए जाने की संभावना है। इसे देखते हुए डीए बढ़ाने को लेकर सरकार फैसला नहीं कर पा रही है।
पिछले सप्ताह छत्तीसगढ़ में कर्मचारी-अधिकारी और पेंशनधारकों का डीए सात प्रतिशत बढ़ा दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही वित्त विभाग के अधिकारियों ने वहां के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि एक-दो दिन में सहमति का पत्र भेज दिया जाएगा।
क्यों है जरूरी सहमति
स्टेट आर्गनाइजेशन एक्ट के तहत अविभाजित मध्यप्रदेश के जो अधिकारी-कर्मचारी छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, उनकी पेंशन का 74 फीसदी हिस्सा मध्यप्रदेश देगा। बाकी 26 प्रतिशत छत्तीसगढ़ को देना होगा। वहां अविभाजित मध्यप्रदेश के करीब 50 हजार अधिकारी-कर्मचारी हैं।