नई दिल्ली। केंद्र सरकार हाल ही में पेश किए नए नोट भी बदलने जा रही है। सरकार ने प्लास्टिक के नोट छापने का भी फैसला लिया है। सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि प्लास्टिक करंसी नोटों की छपाई का फैसला लिया जा चुका है और इसके लिए मैटेरियल जुटाना भी शुरू किया जा चुका है। बता दें कि दुनिया में यूके, आस्ट्रेलिया समेत करीब दर्जन भर देशों में पॉलिमर बैंकनोट चलते हैं। इन देशों में नेपाल भी शामिल है।
वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक सवाल के जवाब में बताया कि प्लास्टिक या पॉलिस्टर की परत वाले नोटों की छपाई का निर्णय लिया गया है। सरकार ने बताया कि नकदी रहित लेनदेनों को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक कदम उठाये गए हैं जिसमें डेबिट कार्डों के अधिक प्रयोग को बढ़ावा देना, जरूरी भुगतान चेक से करना और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना शामिल है।
हेल्पलाइन भी बनाई गई
लोकसभा में आलोक संजर के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री अजरुन राम मेघवाल ने कहा कि उच्च मूल्य वर्ग के पुराने बैंक नोटों के वैध मुद्रा स्वरूप के निरसन के बाद जनता की असुविधा को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दूरभाष हेल्पलाइन स्थापित की है।
डिजिटल बैंकिंग को लोकप्रिय बनाने की कोशिश
उन्होंने कहा कि नकदी रहित लेनदेनों को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक कदम उठाये गए हैं जिसमें डेबिट कार्डों के अधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 31 दिसंबर 2016 तक एमडीआर प्रभार माफ करने, बैंकिंग और भुगतान संबंधी लेनदेन के निए ट्राई द्वारा यूएसएसडी प्रभारों को वर्तमान 1.50 रूपये प्रति सत्र से कम करके 0.50 रुपये प्रति सत्र करना शामिल है।
