उपभोक्ता फोरम में पेंडिंग मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

Wednesday, October 5, 2016

भोपाल। बाजार में ठगी बढ़ रही है, ग्राहक जागरुक हो रहा है और उपभोक्ता फोरम में शिकायतों की संख्या भी बढ़ रही है परंतु फैसलों की संख्या इस तुलना में नहीं बढ़ पा रही है। मप्र में 38 हजार से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। इसकी वजह जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी है। 

राज्य उपभोक्ता फोरम में तीन साल में लंबित मामलों की संख्या में दोगुना इजाफा हो गया है।2013 में 6000 मामले दर्ज हुए। अगले साल ये बढ़कर सीधे 15000 तक पहुंच गए। 38000 से ज्यादा लंबित मामलों में से 13981 मामले तो 2013 से ही लंबित चल रहे हैं। 

मामलों के लंबित होने के चलते न्याय में मिलने वाली देरी का असर शिकायतों की कमी में भी देखा जा रहा है। 2014 से लगातार मामलों के दर्ज होने में गिरावट आ रही है। कुछ ऐसी ही स्थिति मामलों की निपटारे की भी है। पिछले तीन सालों में जहां फोरम में 33 हजार 759 लोगों ने विभिन्न शिकायतें दर्ज करवाई तो इनमें से महज 10 हजार 936 मामलों का ही निपटारा हो पाया।

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