भोपाल। नगरपालिकाओं की मूल जिम्मेदारी पेयजल, सीवेज, सड़कें और स्ट्रीट लाइट ही है। इनमें से पेयजल एवं सीवेज के काम अब नगरपालिकाओं के पास नहीं रह गए हैं। मप्र शासन ने एक नई कंपनी 'मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड' बना ली है और अब यही कंपनी पेयजल और सीवेज संबंधी काम देखेगी। इस कंपनी के चेयरमैन मुख्यमंत्री हैं। अर्थात अब यदि आपके यहां पेयजल संकट है तो आप नगरपालिका अध्यक्ष से कुछ नहीं कह पाएंगे। जाम हुए सीवेज को खुलवाने के लिए आपको अपने शहर नहीं बल्कि भोपाल में आकर प्रदर्शन करना होगा।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कंपनी द्वारा करवाये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि कंपनी द्वारा प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के पेयजल और सीवेज के कार्य करवाये जायेंगे। प्रदेश के 128 नगर की पेयजल परियोजना के कार्य लिये जा चुके हैं। इनमें से 32 के कार्य शुरू हो गये हैं। शेष के कार्य दिसम्बर माह तक शुरू हो जायेंगे। इन कार्यों में ज्यादातर वर्ष 2018 तक पूर्ण हो जायेंगे।
मध्यप्रदेश अर्बन डवलपमेंट कंपनी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री है। उपाध्यक्ष नगरीय विकास मंत्री एवं मुख्य सचिव हैं। नगरीय विकास विभाग के आयुक्त कंपनी के पदेन प्रबंध संचालक होंगे। बैठक में कार्यों एवं पदाधिकारियों के कर्त्तव्यों आदि की जानकारी दी गई। बैठक में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री आर.एस. जुलानिया, प्रमुख सचिव राजस्व श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव पीएचई श्री पंकज अग्रवाल, आयुक्त नगरीय विकास एवं सचिव मुख्यमंत्री श्री विवेक अग्रवाल आदि संचालक एवं अधिकारी उपस्थित थे।
