भोपाल। अब सरकारी कर्मचारी जीमेल, याहू, हॉटमेल जैसे बाहरी ई-मेल सेवाओं पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और ना ही कोर्इ् उनसे मिलते जुलते ईमेल एड्रेस बनाकर किसी को बेवकूफ बना पाएगा। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को अब शासकीय ईमेल सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकारी आंकड़ों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों को सरकारी ई-मेल दिया जाएगा। केन्द्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में बताया कि इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है।
केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीक विभाग ने अन्य विभागों के साथ बैठक कर इस बारे में चर्चा की। इसी बैठक में सरकारी ई-मेल पॉलिसी लागू करने का निर्णय भी लिया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए गए, जिसके मुताबिक सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को सरकारी ई-मेल पॉलिसी का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।