विनीत दुबे/गुना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने में देरी इसलिए की जा रही है कि आचार संहिता लग जाए तो मुआवजा देने से बच जाए। उन्होंने किसानों को 10 हजार रुपए प्रति बीघा मुआवजा देने की मांग की है।
सिंधिया शनिवार को गुना में ओलावृष्टि प्रभावित गजनाई गांव पहुंचे थे और उन्होंने वहां किसानों के दर्द को सुनकर बांटा। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए और जिन किसानों को 50 फीसदी भी नुकसान हुआ है उसे 100 फीसदी मानकर मुआवजा दिया जाए।
सीएम की मार्केटिंग पर करोड़ों का खर्च
केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मार्केटिंग पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और किसानों को मुआवजा देने में देरी कर रही है। पिछली बार भी सोयाबीन की फसल नुकसान होने पर सरकार ने इसी तरह देरी कर मुआवजा नहीं बांटा था।
स्वागत नहीं कराया
सिंधिया ने गजनाई में ओलावृष्टि प्रभावित किसानों के खेतों के दौरे, बंशी की पठार व पिपरौदा में विद्युत सब स्टेशन के उद्घाटन के दौरान स्वागत नहीं कराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर आपदा आई है और किसान भारी दुखी है, इसलिए वे स्वागत नहीं कराएंगे।