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मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को रोक लिया था
पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में डेढ़ लाख भर्ती की घोषणा की थी। वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जुलाई के महीने में मध्य प्रदेश के 2 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पहले ही प्रस्ताव बना कर भेजा जा चुका है, लेकिन वित्त विभाग ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। उनका कहना था कि सरकारी खजाने में पैसा नहीं है। नए कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाएंगे। अब समाचार मिला है कि वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में दो लाख वैकेंसी भरने के लिए स्वीकृति दे दी है।
मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, सबसे बड़ा तनाव
मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिसको लेकर प्रदेश के ज्यादातर लोग सरकार से नाराज हो जाते हों परंतु बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर मुख्यमंत्री के रिश्तेदार भी सरकारी सिस्टम से नाराज होते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार के लिए यह सबसे बड़ा तनाव है। दूसरी बात इस समय मध्य प्रदेश में बंपर सरकारी नौकरियां ओपन करने से हरियाणा के लोगों को भी प्रभावित किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, एक मुद्दा स्थानीय भी है
मध्य प्रदेश सरकार 2 लाख रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करने की तैयारी तो कर रही है परंतु एक बड़ा मुद्दा "स्थानीय बेरोजगार" भी है। व्यापम घोटाले के बाद लगभग प्रत्येक दूसरी परीक्षा में या तो कोई घोटाला हो उजागर हुआ है या फिर किसी घोटाले का गंभीर आरोप लगा है। कई मामलों में प्रमाणित हो चुका है कि दूसरे राज्यों के उम्मीदवार बड़ी ही आसानी से मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, और मध्य प्रदेश में रहने वाले असली मूल निवासी नागरिकों को नौकरी नहीं मिल पाती है। सरकार को इस चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा।
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