राज्य सेवा परीक्षा में आरक्षण विवाद को लेकर हाईकोर्ट में कुल 46 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिनकी सुनवाई चल रही है। मध्यप्रदेश शासन ने आज हाईकोर्ट में बताया कि नियमों को रद्द करने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है लेकिन मुख्यमंत्री कैबिनेट की मंजूरी अभी बाकी है। शासन की ओर से कैबिनेट मंजूरी के लिए समय मांगा गया।
शासन की ओर से 1 हफ्ते का समय मांगा गया था परंतु हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया। मामले की सुनवाई अब जनवरी के दूसरे सप्ताह में की जाएगी। इसके बाद ही राज्यसेवा की दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित हो सकेंगे। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.