भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों पर सरकारी बंगला छोड़ने का दबाव बन गया है। इस फैसले से दिग्विजय सिंह और उमा भारती जैसे दिग्ग्ज नेता तो कैलाश जोशी और बाबूलाल गौर जैसे वरिष्ठ नेता प्रभावित हो रहे हैं। 2 मंत्रियों ने 4 बंगलों पर कब्जा कर रखा है। उन्हे भी एक-एक बंगला खाली करना होगा। इसी बीच भूलना नहीं चाहिए कि सीएम शिवराज सिंह ने भी 2-2 बंगलों पर कब्जा कर रखा है। सीएम हाउस जहां वो वर्तमान में निवास करते हैं और लिंक रोड नंबर 1 जो उन्हे सीएम बनने से पूर्व आवंटित हुआ था। शिवराज सिंह उसे अपना भाग्यशाली बंगला मानते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में वो अपना लकी बंगला खाली करेंगे।
कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बतौर आवंटित शासकीय आवास एक महीने के भीतर खाली कराए जाने का आदेश दिया है। उनका कहना है कि यह निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन सीएम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि नैतिकता के दोहरे मापदंड क्यों.! मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास अपने श्यामला हिल्स, भोपाल स्थित सरकारी आवास के आलावा लिंक रोड न.1 पर भी उनकी एनेक्सी के नाम पर एक बड़ा सरकारी आवास आवंटित है, जहां कोई नहीं रहता है। इसे अखिल भारतीय किरार और धाकड़ समाज के कार्यालय के रूप में आंवटित कर दिया गया है। इस बंगले पर अब तक करीब 25 करोड़ से अधिक की राशि मरम्मत के नाम पर खर्च की जा चुकी है।
वहीं एआईसीसी के सचिव और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आर्डर है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पास भी दो बंगले हैं, जिनमें से एक बंगला उन्हें खाली करना चाहिए। सज्जन सिंह ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि ये सत्ता के नशे में चूर वो लोग हैं, जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को कुछ समझते नहीं है।
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