नई दिल्ली। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की है कि राजनीतिक दलों को भी आरटीआई के दायरे में लाया जाए ताकि चुनावों में कालेधन के इस्तेमाल की संभावनाओं पर अंकुश लगाया जाए। उनका कहना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आने के बाद राजनीतिक दलों में जवाबदेही आएगी। उपाध्याय ने केंद्र को भ्रष्टाचार और सांप्रदायीकरण के खतरे से निपटने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की भी मांग की है।
याचिका में कहा गया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एच) के तहत एक लोक प्राधिकार घोषित किया जाए। जिससे उन्हें लोगों के लिए पारदर्शक और जवाबदेह बनाया जा सके और चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाया जा सके।
जनहित याचिका में निर्वाचन आयोग से आरटीआई अधिनियम और राजनीतिक दलों से जुड़े अन्य कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में यह भी मांग की गई है कि अगर वे इनका पालन करने में विफल रहते हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाए।