नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला परिवार नियोजन भत्ता अब बंद किया जा रहा है। कैबिनेट सचिव को भी अब मासिक मनोरंजन भत्ता नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ श्रेणियों में आहार, बाल कटाने और साबुन के मद में दिए जाने वाले भत्तों को भी खत्म किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सरकार ने वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में भत्तों पर गठित समिति की ज्यादातर सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। इसके मुताबिक, बहुत सारे अनुदानों को या तो खत्म कर दिया गया है या फिर उन्हें संशोधित किया गया है।
यूपी के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डबल
लखनऊ। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जल्द ही दोगुना यानी दो से बढ़कर चार फीसद होने वाला है। सचिवालय अधिकारियों के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की फाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने से कर्मचारियों को यह भत्ता मिलने लगेगा, जो सितंबर से उनके वेतन में जुड़कर आने लगेगा। महंगाई भत्ते की अदायगी से सरकार पर हर महीने करीब दो हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।
सातवां वेतनमान लागू होने के बाद राज्य कर्मचारियों को दो फीसद महंगाई भत्ता पिछले साल जुलाई से मिलने लगा था। इसे जनवरी से बढ़ाकर चार फीसद किया जाना था। कर्मचारी इसका इंतजार कर रहे थे। अब इस भत्ते की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कर्मचारी आशान्वित हैं। हालांकि उप्र सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने प्रदेश सरकार से इसी महीने से महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की है।
