लखनऊ। राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को छह फीसद की दर से बढ़े हुए महंगाई भत्ते (डीए) का नगद भुगतान जुलाई में मिलने की संभावना है। बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने का शासनादेश जून में जारी हो सकता है।
केंद्र सरकार ने सात अप्रैल को केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 107 से बढ़ाकर 113 फीसद करने का फैसला किया था। कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए जनवरी से दिया जाना है। केंद्र सरकार के अनुसार ही राज्य सरकार भी राज्य कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए देने का फैसला करती है। राज्य कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए देने के बारे में वित्त विभाग कवायद में जुटा है। हालांकि बेमौसम बारिश और ओले गिरने से तबाह किसानों को मुआवजे के तौर पर 2447.95 करोड़ रुपये बांटने के बाद सरकार के हाथ तंग हैं। 16.5 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को छह फीसद की बढ़ी दर से डीए देने पर सरकार के खजाने पर 1320 करोड़ रुपये का व्ययभार अनुमानित है। लिहाजा वित्त विभाग इस मामले में किसी नतीजे पर पहुंचने से कील-कांटे दुरुस्त करने में लगा है।
प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने कहा कि विभाग सरकार की आर्थिक स्थिति का आकलन कर रहा है। राज्य कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए देने का शासनादेश जून में जारी हो सकता है। जनवरी से मई तक बढ़े डीए की बकाया राशि राज्य कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जाएगी जबकि जून से नगद भुगतान हो सकेगा। इस हिसाब से कर्मचारियों को असल मायने में बढ़ी दर से डीए का नगद भुगतान जुलाई में मिलने वाले जून के वेतन के साथ होगा। हाल के वर्षो में राज्य सरकार कर्मचारियों को हर साल जनवरी से बढ़ी दर से दिए जाने वाले डीए के भुगतान आदेश जून-जुलाई के महीने में ही जारी करती रही है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने बढ़े हुए डीए के भुगतान का आदेश 17 अप्रैल को जारी किया था।
