भोपाल। मप्र व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) में हुए भर्ती घोटाला के बाद राज्य सरकार का भरोसा भी इस एजेंसी से उठ गया है। घोटाले को लेकर लग रहे आरोपों से बचने के लिए सरकार भले ही व्यापमं की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार की बात कह रही है, लेकिन हकीकत यह भी है कि उसकी निगाहों में व्यापमं की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा नहीं है।
शायद यही वजह है कि सीपीसीटी परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी जहां पहले व्यापमं को सौंपी गर्इं थी, वहीं अब यह काम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपते हुए मैपआईटी को इसकी नोडल एजेंसी बना दिया गया है।
शासन के विभिन्न विभागों में संविदा एवं नियमित नियुक्तियों के लिए टाइपिंग परीक्षा के स्थान पर कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) के स्कोर कार्ड को अनिवार्य किया है। राज्य सरकार ने एक जुलाई 2013 को सीपीसीटी की परीक्षा करने की जिम्मेदारी व्यापमं को सौंपी गई थी जिसमें 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से कंप्यूटर टाईपिंग की दक्षता का प्रमाण पत्र दिया जाना था। राज्य सरकार ने अपने इस फैसले को बदलते हुए अब व्यापमं के स्थान पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को सौंप दिया जाता है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने 25 फरवरी को आदेश भी जारी कर दिए हैं।
मैपआईटी नोडल एजेंसी
परीक्षा आयोजित करने के लिए मैप आईटी को नोडल एजेंसी बनाया गया। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम, नियम, अर्हताएं, शर्तें आदि मैप आईटी द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
फिर नहीं देनी होगी कंप्यूटर की परीक्षा
जिन पदों के लिए कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होने की अर्हता है, वहां भर्ती सीपीसीटी स्कोर कार्ड के आधार पर हो सकेगी। विभिन्न विभागों के भर्ती नियम नहीं है या संविदा आधार पर नियुक्ति होनी है, वहां भी यही स्कोर कार्ड मान्य होगा। इसके अलावा कंप्यूटर संबंधी अन्य किसी परीक्षा या प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी।