मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार दिनांक 27 जुलाई 2025 को राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के Planning, Economic and Statistics Department के अंतर्गत Statistics संबंधी Data का समयबद्ध संकलन (Data Collection) एवं Analysis कर Departments, आमजन, और Planners के उपयोग के लिए Data उपलब्ध कराने हेतु ''Data Strengthening Scheme'' को स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकार इस Scheme के माध्यम से "Statistics से Prosperity" की दिशा में एक नई पहल कर रही है।
Data Strengthening Scheme से मध्य प्रदेश को क्या फायदा होगा
Scheme से सरकार को Data आधारित बेहतर और सटीक निर्णय लेने में मदद मिलेगी। साथ ही Data और उसका Analysis समय पर उपलब्ध होने से सरकार बेहतर Policy बना सकेगी। सभी Departments बिना किसी रुकावट के Data Share कर सकेंगे, जिससे कार्य में Transparency आएगी और कर्मचारियों की Efficiency में वृद्धि होगी। Independent Researchers और Policy Makers को भी Data उपलब्ध होगा, जिससे नई Schemes का निर्माण आसान होगा। नागरिकों को भी Data की जानकारी मिल सकेगी, जिससे Governance अधिक Transparent और Accountable बनेगा। Data की उपलब्धता से Investors का विश्वास बढ़ेगा और राज्य में Investment को बढ़ावा मिलेगा।
Gandhisagar Hydroelectric Power House की Units के Renovation का अनुमोदन
मध्य प्रदेश सरकार की मंत्रि-परिषद ने MP Power Generating Company Limited के अंतर्गत संचालित (5x23) Megawatt Gandhisagar एवं (4x43 Megawatt) Ranapratap Sagar Hydroelectric Power House के Renovation एवं Modernization के लिए मध्यप्रदेश द्वारा देय राशि का अनुमोदन किया। निर्णयानुसार Gandhisagar Hydroelectric Power House की पांचों Units (5x23 Megawatt) के Renovation एवं Modernization की Revised Estimated Cost 464 करोड़ 55 लाख रुपये को अनुमोदन प्रदान किया गया।
Ranapratap Sagar Hydroelectric Power House की चारों Units (4x43 Megawatt) के Renovation एवं Modernization की DPR में वर्णित Estimated Cost 573 करोड़ 76 लाख रुपये को अनुमोदन प्रदान किया गया।
दोनों Projects की स्वीकृति Project Cost पर निर्धारित Capital Contribution को मध्यप्रदेश और राजस्थान द्वारा 50:50 अनुपात में Finance Department के परामर्शानुसार मध्यप्रदेश के हिस्से की राशि 127 करोड़ 6 लाख रुपये को वर्षवार प्रदान करने का अनुमोदन किया गया। Machinery Replacement के लिए राशि व्यय होगी। Project अगले 40 वर्षों तक उपयोगी रहेगा।
दोनों राज्यों की Power Generation Companies अपने-अपने राज्य में स्थित Project का Implementation करेंगी और कार्यों की Cost का Accounting Transparent रूप से रखेंगी तथा एक-दूसरे से Share करेंगी। मौजूदा प्रथा के अनुसार Financial Accounts का Quarterly/Annual Reconciliation कर समायोजन किया जाएगा।
Vikramotsav Trade Fair, Ujjain: Motor Vehicle Tax में 50 प्रतिशत छूट
मंत्रि-परिषद ने उज्जैन के Vikramotsav Trade Fair वर्ष-2025 में Automobile Sales पर Motor Vehicle Tax में 50% छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। परिवहन विभाग की अधिसूचना 14 जनवरी 2025 एवं 9 अप्रैल 2025 का अनुसमर्थन किया गया।
निर्णयानुसार सभी Non-Transport Vehicles (Motorcycle, Motor Car, Omni Bus निजी उपयोग के लिए) तथा Lightweight Transport Vehicles को, विक्रय पर Lifetime Motor Vehicle Tax दर में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी, जो वर्ष 2025 में उज्जैन Trade Fair की अवधि के दौरान बिकेंगे। छूट केवल बिक्री किए गए Vehicles का Regional Transport Office, Ujjain से Permanent Registration कराने पर ही प्रदान की जाएगी।
उज्जैन के बाहर से आने वाले Automobile Dealers को Regional Transport Office, Ujjain से Business Certificate प्राप्त करने और उज्जैन में Fair Premises में अपनी Physical Presence सुनिश्चित करने के बाद ही Vehicle Sale की अनुमति होगी।
Gwalior Trade Fair 2024-25 Motor Vehicle Tax छूट के प्रावधान
मंत्रि-परिषद ने Gwalior Trade Fair 2024-25 में Automobile Sales पर Tax में 50% छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। परिवहन विभाग की अधिसूचना 14 जनवरी 2025 का अनुसमर्थन किया गया। अधिसूचना में Gwalior Trade Fair वर्ष 2024-25 के लिए शर्तों के आधार पर सहमति प्रदान की गई थी।
निर्णयानुसार Gwalior Trade Fair वर्ष 2024-2025 में Non-Transport Vehicles (Motorcycle, Motor Car, Omni Bus निजी उपयोग के लिए) और Lightweight Transport Vehicles को Fair अवधि के दौरान विक्रय पर Lifetime Motor Vehicle Tax दर में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। बिक्री किए गए Vehicles का Regional Transport Office, Gwalior से Permanent Registration कराने पर ही छूट प्रदान की जाएगी। ग्वालियर के बाहर से आने वाले Automobile Dealers को Regional Transport Office, Gwalior से Business Certificate प्राप्त करने और Fair Premises में अपनी Physical Presence सुनिश्चित करने पर ही Vehicle Sale की अनुमति होगी।