Madhya Pradesh government school teachers recruitment news
लोक शिक्षण संचालनालय ने हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं माना
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए लोक शिक्षण संचालनालय, नोडल एजेंसी है। सभी फैसले उसी को करने हैं। जो उम्मीदवार स्कूल शिक्षा विभाग में ज्वाइन करना चाहते थे उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट किस बात से सहमत था कि चयनित उम्मीदवार को किस विभाग में सेवा देनी है, इसके चुनाव का अधिकार उसके पास होना चाहिए। कम से कम विकल्प तो होना ही चाहिए। उच्च न्यायालय ने लोक शिक्षण संचालनालय को इसके लिए निर्देशित भी किया परंतु संचालनालय में न्यायालय की बात नहीं मानी।
स्कूल शिक्षा विभाग को अच्छे शिक्षक क्यों नहीं दिए जा रहे
यहां एक प्रश्न यह भी उपस्थित होता है कि अच्छे नंबर लाने वालों को जबरदस्ती जनजातीय कार्य विभाग में क्यों भेजा जा रहा है। क्या कारण है कि स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों को टॉप करने वाले शिक्षक नहीं दिए जा रहे हैं। अनुसंधान का विषय है कि, क्या इसके पीछे कोई खास रणनीति है।
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