उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग ने CBDT की रिपोर्ट को कानूनी कार्रवाई के लिए मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया था। यही रिपोर्ट निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश के पास पहुंची और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्य सचिव के अनुमोदन के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए महानिदेशक आर्थिक अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ को भेज दी गई है।
मध्य प्रदेश के 3 वरिष्ठ आईपीएस एवं 1 रापुसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
भारतीय पुलिस सेवा के तीन अधिकारी सुशोभन बैनर्जी, मधु कुमार, संजय माने और राज्य पुलिस सेवा के अरुण मिश्रा के खिलाफ सरकार ने ईओडब्ल्यू को मामला सौंपा। माना जा रहा है कि यह मामला कांग्रेस के कई विधायकों एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेताओं से होता हुआ 10 जनपद तक जाएगा।
मामला क्या है
चारों पुलिस अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मध्यप्रदेश में हुए एक अवैध धन परिवहन अपराध में न केवल सहयोग किया बल्कि पद का दुरुपयोग करते हुए भागीदारी भी की। बताया गया है कि पुलिस वाहनों में ब्लैक मनी का कैश ट्रांजैक्शन हुआ था।
