भोपाल। राज्य शासन ने शासकीय सेवकों को पूर्व में दिये गये वेतन पुनरीक्षण विकल्प को संशोधित करने या नवीन विकल्प देने का एक और अवसर दिया है। विकल्प संशोधित करने या नवीन विकल्प देने के इच्छुक कर्मी अपना विकल्प 31 जुलाई तक पुनः ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते है।
उल्लेखनीय है कि शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय शासकीय सेवकों द्वारा उपयुक्त विकल्प तत्समय नही दिये जा सकने अथवा दिये गये विकल्प के अनुरूप आईएफएमआईएस माड्यूलर में प्रविष्टि में त्रुटि हो जाने के परिणाम स्वरूप, शासकीय सेवक को वेतन में निरन्तर एवं दीर्घकालिक हानि की स्थिति बनी है। शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवक द्वारा पूर्व में दिये गये विकल्प को संशोधित/नवीन विकल्प प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया जाये।
शासकीय कर्मी उक्त संशोधन या नवीन प्रस्ताव 31 जुलाई तक ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते है। पदोन्नत/समयमान वेतनमान प्राप्त करने वाले शासकीय सेवको को वेतनमान में वेतन निर्धारण के मामलो में वेतनमान प्राप्त होने के दिनांक से 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।