नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को पासपोर्ट को लेकर कई घोषणाएं कीं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने घोषणा की है कि 8 साल से कम और 60 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदकों के लिए पासपोर्ट फीस में 10 फीसद की कमी की गई है। इसके अलावा एक नए संशोधन की घोषणा की गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया है कि पासपोर्ट में अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। इस संशोधन के तहत अब तक केवल अंग्रेजी भाषा में आने वाले पासपोर्ट में अब मातृभाषा हिंदी भी होगा यानी पासपोर्ट में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं होंगी।
पासपोर्ट के आवेदन फीस में दस फीसद की कटौती का लाभ 8 से कम और 60 वर्ष ज्यादा आयु वर्ग के लोगों को होगा। इसके साथ ही जानकारी दी गई कि अब पासपोर्ट में संबंधित व्यक्ति की जानकारी केवल अंग्रेजी में नहीं दर्ज होगी। मतलब, पासपोर्ट में अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा में भी जानकारी दर्ज की जाएगी।
विदेश और संचार मंत्रालय के साझा सहयोग से पासपोर्ट अधिनियम 1967 के 50 साल पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, संचार राज्य मंत्री मनोज सिंहा, विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह और एमजे अकबर शामिल हुए। इस मौके पर सरकार की ओर से पासपोर्ट नियमों में सुधार, पासपोर्ट सेवा में सुधार और पासपोर्ट सेवा आपके द्वार के सिद्धांतो पर काम करते हुए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने की बात कही गई।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि उनके विदेश मंत्रालय का पद संभालने के वक्त देश में 75 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे, जिसमें तेजी से बढ़ोत्तरी की गई। संचार मंत्रालय के सहयोग से डाक सेवा केंद्र से पासपोर्ट जारी करने की योजना शुरू की गई। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है, जिससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। जानकारी दी गई की डाक विभाग और पासपोर्ट विभाग मिलकर 235 केंद्र खोलने जा रहा है। मंत्रालय 50 किमी. के दायरे में पासपोर्ट सेवा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है।