भोपाल। मध्यप्रदेश कर्मचारी संघ ने अब प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कर्मचारी संघ ने आज प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के बैठक कर सरकार को घेरने कि रणनीति तैयार की है। बैठक मे बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रदेश सरकार ने 55 हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नियमित नही किया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को सितंबर 2015 मे कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया था। संगठन के पदाधिकारियो के अनुसार जल्द ही राज्य सरकार पर न्यायालय कि अवमानना कि याचिका दर्ज होगी। यदि सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नही किया तो आगामी 9 दिसंबर को होने वाले विधानसभा सत्र का घेराव किया जाएगा।
