दिवाली से पहले उत्तरप्रदेश के कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। बोनस से प्रदेश के सात लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। बोनस एक माह के मूल वेतन के बराबर होगा, जिसकी अधिकतम सीमा साढ़े तीन हजार रुपये है। इसके साथ ही सरकार 22 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को छह फीसदी अतिरिक्त डीए देने की भी तैयारी कर रही है।
उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि सरकार की कोशिश है कि डीए की बढ़ी किस्त का भुगतान भी दिवाली से पहले ही करा दिया जाए लेकिन डीए पर 16 अरब का अतिरिक्त खर्च आ रहा है। सरकार दोनों ही अतिरिक्त खर्च एक साथ उठाने की स्थिति में नहीं है। यानी दिवाली से पहले बोनस और डीए दोनों जारी करने की स्थिति में उसे 21 अरब रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। इसलिए इस बात के ज्यादा आसार हैं कि डीए की किस्त का भुगतान दिवाली बाद किया जाए।
प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस देने संबंधी फाइल जल्द ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास मंजूरी के लिए भेजेंगे। इसके बाद डीए की फाइल भी भेजी जाएगी।
प्रमुख सचिव वित्त ने सोमवार को कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में कहा कि प्रदेश सरकार बोनस और डीए की किस्त का भुगतान दिवाली से पहले कराने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके अलावा बाकी बचे सभी तीन हजार दैनिक वेतन भोगी, वर्कचार्ज और संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने तथा ढाई लाख चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ग्रेड पे 1,800 से बढ़ाकर 1,900 रुपये करने के मामले फैसले के लिए मुख्य सचिव कमेटी में ले जाए जाएंगे। अन्य संवर्गों की वेतन विसंगतियों पर भी जल्द निर्णय कराया जाएगा।
संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्रा के नेतृत्व में मिले इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख सचिव वित्त से दिवाली से पहले कर्मचारियों को बोनस और डीए देने की मांग की थी। प्रतिनिधिमंडल में संयोजक सतीश पांडेय और प्रवक्ता सुशील कुमार बच्चा शामिल थे।
आईएएस-आईपीएस के साथ मिले डीए
सचिवालय सीधी भर्ती सेवा संघ के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशिकांत शुक्ला, सचिवालय राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष शिवगोपाल सिंह, सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र और संघ के पूर्व अध्यक्ष हरिशरण मिश्र ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि डीए आईएएस-आईपीएस और आईएफएस जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के आदेश के साथ जारी किया जाए। उन्होंने अपने अलग-अलग बयान में कहा कि सरकार दिवाली से पहले बोनस और डीए दोनों देने का फैसला करे, क्योंकि यह 29 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों से जुड़ा मामला है।