जबलपुर। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा किए जा रहे नित नए प्रयोगों को अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अध्यापकों के लिए परेशानी का सबब बताया है। संगठन के योगेंद्र दुबे, अर्वेंद्र राजपूत, शहजाद सिंह, जयंत गुप्ता, रजनीश पांडे आदि ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि संचालनालय को वेतन व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक है।
वर्तमान में सभी शालाओं के आहरण-संवितरण के कार्य संकुल स्तर पर प्राचार्य द्वारा किए जाते हैं। अधिकांश संकुल दूरस्थ अंचलों में होने के कारण कनेक्टिविटी न होने के कारण व्यवहारिक कठिनाई होती है एक अप्रैल से यह कार्य विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किया जाना है। इन प्रयोगों से कर्मचारी परेशान हो रहे हैं।
आखिरी दिन भी नहीं मिला वेतन
अध्यापक प्रकोष्ठ मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के मुकेश सिंह, सुनील राय, प्रणव साहू, आदि ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन भी दो माह से वेतन का इंतजार कर रहे अध्यापकों को निराश होना पड़ा। इसके पीछे कोषालय में सभी प्रकार के भुगतान पर वित्त विभाग द्वारा रोक लगाना कारण बताया जा रहा है।
शिक्षा केंद्र की राशि पर कोषालय का नियंत्रण हो
मप्र शासकीय अध्यापक संगठन के अजय सिंह ठाकुर, राकेश उपाध्याय, उमाकांत पटैल, दुष्यंत श्रीवास्तव आदि ने जारी विज्ञप्ति में मांग की है कि जिला तथा जनपद शिक्षा केंद्र को दी जाने वाली अरबों रुपए की राशि का आवंटन सीधे न होकर कोषालय के माध्यम से हो, इससे राशि का दुरुपयोग होने की संभावनाएं कम होंगी।
लेखा नियंत्रक का घेराव
जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि के पेंशनर्स ने दो वर्षों से शासन द्वारा देय 27 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान न करने पर लेखा नियंत्रक का घेराव किया। कृषि विवि पेंशनर एसोसिएशन के आरके प्यासी, डीडी शर्मा, एमएल रजक आदि ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर बढ़े महंगाई भत्ते का भुगतान करने आदेश प्रसारित करने की मांग की है।
सहकारिता कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन
मप्र सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात कर पांच सूत्रीय मांगों को पूरा करने ज्ञापन सौंपा। कर्मियों की मांग है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं-धान खरीदी में लोडिंग खरीदी केंद्र प्रभारी के खाते में जमा कराई जाए। केंद्रों से उठाव के समय तौल कर दिए गए माल को मान्य किया जाए, वेयर हाउस में हुई माल की कमी के लिए परिवहनकर्ता की जवाबदारी तय की जाए।
जल्द प्रकाशित हो वरिष्ठता सूची
मप्र राज्य कर्मचारी संघ के आलोक अग्निहोत्री, विष्णुकांत ठाकुर, आदि ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि जिले में कार्यरत महिला-पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सुपरवाइजरों की वरिष्ठता सूची अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। मांग की गई कि वरिष्ठता सूची का जल्द प्रकाशन किया जाए।
जन-स्वास्थ्य रक्षकों का मानदेय तय हो
जन-स्वास्थ्य रक्षक संघ ने मांग की है कि 19 साल से प्रशिक्षण लेकर गांव-गांव में सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य रक्षकों का मानदेय तय किया जाए। इतने वर्षों से बिना आर्थिक सहायता कार्य कर रहे ये रक्षक अब इस स्थित में हैं कि अधिक उम्र के कारण दूसरी नौकरी नहीं कर सकते।
शिक्षा के निजीकरण का विरोध
अध्यापक संविदा शिक्षक संघ के उमाशंकर पटैल ने प्रदेश शासन के उस निर्णय को गलत बताया है, जिसमें शिक्षा के निजीकरण का फैसला किया गया है। कहा गया कि ऐसा होने पर गरीब और पिछड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाएगा और वह अपराध की ओर आकर्षित होगा। सरकार से इस निर्णय को रद्द करने की मांग की गई है।
गत दिवस शासकीय कर्मचारियों द्वारा रानी दुर्गावती संग्रहालय में सांस्कृतिक निशा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तहसील और विकासखंड स्तर के कर्मचारी भी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मप्र तृृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा वर्ष भर श्रेष्ठ कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गीत-संगीत, काव्यपाठ का आयोजन हुए। कार्यक्रम में सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर प्रधान अध्यापक राजेंद्र प्रसाद शुक्ला का भी सम्मान हुआ। इस अवसर पर संघ के योगेंद्र दुबे, अर्वेंद्र राजपूत, सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे।