GOV EMPLOYEES NEWS - महिला कर्मचारियों को ऑफिस के नजदीक घर देगी सरकार

विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से गरीब महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करने के बाद, भारत में महिला कर्मचारियों (female employees) के लिए एक नई योजना (scheme) का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव (assembly elections) से पहले यह योजना लागू होगी। इसके बाद, जैसे-जैसे अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, यह योजना उन राज्यों में लागू की जाएगी। 

कैबिनेट मीटिंग में महिला कर्मचारी आवास योजना मंजूर

बिहार सरकार (Bihar government) की कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना महिला शिक्षकों (female teachers), महिला पुलिसकर्मियों (female police officers), और पंचायत से लेकर सचिवालय तक कार्यरत सभी महिला कर्मचारियों (female government employees) के लिए लाभकारी होगी। जो महिला कर्मचारी (female employee) सरकारी विभाग में कार्यरत हैं और दफ्तर आने-जाने में दूरी के कारण परेशानी का सामना करती हैं, उनके लिए यह योजना वरदान साबित होगी। यह योजना सरकारी क्वार्टर (government quarters) के बजाय निजी फ्लैट (private flat) या डुप्लेक्स (duplex) में रहने की सुविधा प्रदान करेगी, जहां मेंटेनेंस (maintenance) की कोई समस्या नहीं होगी।

महिला कर्मचारियों के लिए निजी मकान का सिलेक्शन कैसे होगा

राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक पांच सदस्यीय कमेटी (committee) गठित करेगी, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी (District Magistrate - DM) करेंगे। यह कमेटी निजी मकानों (private houses) की पहचान करेगी और मकान मालिकों के साथ लीज एग्रीमेंट (lease agreement) करेगी। मकान ऐसे चुने जाएंगे जो महिला कर्मचारियों के कार्यस्थल (workplace) के नजदीक हों। यदि किसी महिला कर्मचारी को आवास (housing) संबंधी समस्या होगी, तो उसका समाधान अनुमंडल स्तर पर SDO द्वारा किया जाएगा।

इस योजना से सरकार को डबल बेनिफिट होगा

इस योजना से सरकार को दोहरा लाभ होगा। पहला, महिला कर्मचारियों का वोट (vote) सुनिश्चित होगा। दूसरा, सत्ताधारी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं (party workers) को लाभ मिलेगा जिनके मकान सरकारी दफ्तरों (government offices) के आसपास हैं।