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सरकारी सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि इसके लिए वित्त विभाग ने 173 करोड रुपए का प्रावधान किया है। इन टेबलेट का क्या उपयोग होगा यह तो आधिकारिक सूचना के बाद ही पता चलेगा परंतु बुधवार को मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में डिसीजन फाइनल हो गया है।
बताया गया है कि यह एक प्रकार का GTP (गवर्नमेंट टीचर पार्टनरशिप) प्रोग्राम है। टीचर्स को अपनी पसंद का टेबलेट खरीदने की अनुमति दी जाएगी। यदि उसकी कीमत ₹10000 से ज्यादा है तो टीचर अपनी तरफ से एक साथ ऐसा लगा सकता है। 4 साल बाद वह टेबलेट टीचर की प्रॉपर्टी हो जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों को टेबलेट दिए जा चुके हैं, लेकिन वह शासकीय प्रक्रिया और व्यवस्था के अनुसार दिए गए थे। अपनी मर्जी से खरीदने की स्वतंत्रता नहीं थी।
