सरकार इसे अध्यादेश के जरिए लागू कर सकती है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में 2 लाख रुपए तक की बचत होगी। पंजीयन विभाग के सूत्रों ने बताया कि 2% की छूट से सरकार को सालाना 740 से 840 करोड़ रु. का घाटा होगा। अभी शहरी क्षेत्र की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन विभाग 12.5% स्टाम्प ड्यूटी लेता है। गांव में ये ड्यूटी 9.5% है। साल 2020-21 के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रॉपर्टी में 2% रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी थी। तभी से महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर 10.5% की स्टाम्प ड्यूटी लग रही है।
राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में पिछले साल से 2 फीसदी की छूट की घोषणा के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। पिछले साल सरकार ने 6 अप्रैल 2021 को इसके आदेश जारी कर महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर दो फीसदी छूट जारी कर दी थी। ये छूट पंजीयन शुल्क को 3 से घटाकर 1 फीसदी कर दिया गया था। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.
