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भारतीय इतिहास का सबसे कल्याणकारी बजट इस साल आएगा: वित्त मंत्री ने बताया - INDIA BUDGET 2021

नई दिल्ली।
भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आने वाले सन 2021 में 1 फरवरी को प्रस्तुत किए जाने वाला बजट ऐसा होगा जो ना तो आजादी के बाद से आज तक प्रस्तुत किया गया और ना ही अगले 25 सालों तक प्रस्तुत किया जा सकेगा। उन्होंने दावा किया कि आने वाले बजट से भारत की अर्थव्यवस्था और विकास को गति मिलेगी एवं बेरोजगारी दूर होगी।

बजट के लिए मुझे आपके सुझाव और मांगों की सूची भेजिए: वित्त मंत्री ने कहा

सीतारमण ने CII द्वारा आयोजित के एक कार्यक्रम में कहा, ‘मुझे अपने सुझाव भेजिए ताकि हम एक ऐसा बजट बना सकें, जैसा इससे पहले कभी नहीं आया। भारत ने 100 वर्षों में ऐसा बजट नहीं देखा गया होगा, जैसा कि महामारी के बाद आएगा।’ उन्होंने CII साझेदारी सम्मेलन 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा, ‘और यह तब तक संभव नहीं होगा, जब तक मुझे आपके सुझाव और मांगों की सूची नहीं मिल जाती है, इन चुनौतियों से जो बातें आपके विचार में आईं हों, उसका स्पष्ट अवलोकन... इसके बिना, मेरे लिए ऐसा दस्तावेज तैयार करना असंभव है, जो एक अभूतपूर्व बजट हो, एक बजट जिसे महामारी के बाद बनाया जा रहा है।’

वैश्विक आर्थिक पुनरुत्थान में भारत का महत्वपूर्ण योगदान होगा: वित्त मंत्री ने कहा

वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट संसद में 1 फरवरी 2021 को पेश किया जाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि वृद्धि को पटरी पर लाने के लिए उन क्षेत्रों के लिए समर्थन बढ़ाना चाहिए, जो कोविड-19 महामारी के चलते बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और साथ ही ऐस क्षेत्र जो आगे वृद्धि के वाहक बन सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘हमारे आकार, जनसंख्या और क्षमता को ध्यान में रखते हुए कि भारत अर्थव्यवस्था की अच्छी वृद्धि के लिए मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि हम कुछ अन्य देशों के साथ ही वैश्विक वृद्धि के वाहक भी होंगे। वैश्विक आर्थिक पुनरुत्थान में हमारा महत्वपूर्ण योगदान होगा।’ 

भारत सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योग जगत से सलाह मांगी

वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के लिए अधिक वित्त मुहैया कराने के साथ ही भवनों और अस्पतालों के लिए निजी साझेदारी मुहैया कराना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन को समझने के लिए व्यापक कौशल की जरूरत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आजीविका एक बड़ी चुनौती है और इस मामले में उद्योग जगत को अपनी राय देनी ही चाहिए।

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