श्री यादव ने निष्पक्ष कार्यवाही के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी.एल. कांताराव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा शिकायत करने के छह बार भी जब कार्यवाही नहीं हुई तो उन्होंने पुनः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत की थी कि रमाकांत भार्गव के संबंध में सहकारिता आयुक्त द्वारा मुख्यमंत्री के दबाव में आयोग को गलत जानकारी भेजी गयी है। अतः उनके प्रतिवेदन को अमान्य किया जाये। उनके द्वारा प्रस्तुत छह आदेशों का पुनः परीक्षण करने के बाद आयोग ने रमाकांत भार्गव को हटाने की कार्यवाही की है।
इसमें बताया गया है कि प्रशासक रमाकांत भार्गव को आचार संहिता प्रभावी रहने तक पद से मुक्त कर दिया गया है। मालूम हो कि कुछ जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के चुनाव नहीं होने की वजह से अपेक्स बैंक के संचालक मंडल के चुनाव भी नहीं हो पा रहे हैं। जिसके कारण सरकार ने वहां पर प्रशासक नियुक्त किया है। इसके पहले प्रदेश कांग्रेस की शिकायत पर प्राथमिक सहकारी समितियों में तैनात अशासकीय प्रशासकों को भी हटाया जा चुका है। इन समितियों में भी शासकीय कर्मचारी ही अब प्रशासक बनाए गए हैं।