मध्यप्रदेश के 7 नए शहरों से उड़ेंगे हवाई जहाज, किराया भी कम होगा | MP NEWS

02 October 2018

भोपाल। कैबिनेट ने मप्र वायु संपर्कता नीति-2018 को मंजूरी दे दी। इसके बाद मध्यप्रदेश के 7 नए शहर दतिया, खंडवा, गुना, मंदसौर, उज्जैन, सतना,  रीवा से भी हवाई यात्राएं शुरू हो जाएंगी। फिलहाल भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में यह सेवाएं उपलब्ध हैं। इन शहरों से उड़ान भरने वाले विमान छोटे होंगे और इनका किराया भी कम होगा। यात्रियों की संख्या के आधार पर विमान तय किए जाएंगे। 

प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार एयरलाइंस कंपनियों को अनुदान देगी। विमान कंपनियों को अनुदान राशि एयरक्राफ्ट की सीटों के आधार पर दी जाएगी। नई नीति में केंद्र की उड़ान योजना आरसीएस (रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम) के प्रावधान शामिल हैं।

नई नीति के तहत डीजीसीए से रजिस्टर्ड  एयरलाइंस प्रदेश में हवाई अड्डे और हवाई पट्टियों से जुड़े शहरों में विमान सेवाएं शुरू कर सकेंगी। ये कंपनियां यात्रियों से एक घंटे की हवाई यात्रा के लिए 2500 रु. से ज्यादा किराया नही वसूल सकेंगी। इसके लिए नागरिक विमानन मंत्रालय बिड जारी करेगा। यदि कोई एयरलाइंस किसी रीजनल रूट का किराया 3000 रु. निर्धारित करती है तो इसमें 500 रु. की राशि राज्य सरकार अदा करेगी।

इस राशि में 80 फीसदी (400 रुपए) का भुगतान केंद्र और 20 फीसदी (100 रुपए) का भुगतान राज्य सरकार करेगी। यह भरपाई वायबिलिटी गेप फंडिंग (वीपीएफ) के तहत की जाएगी। केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हवाई अड्डों की केटेगरी को दो श्रेणी में बांटा गया है।

इनमें पहली श्रेणी में अंडरसर्व्ड ((जहां हवाई सुविधा है) और अनसर्व्ड (जहां हवाई सुविधा नहीं है) में बांटा है। पहली श्रेणी में वे हवाई अड्डे आते हैं जहां एक सप्ताह में सात विमानों की लेंडिंग और टेक ऑफ होता है। प्रदेश में इस श्रेणी के तहत भोपाल, जबलपुर, इंदौर और खजुराहो के हवाई अड्डे आते हैं।

फिलहाल इस स्कीम के तहत अभी ग्वालियर और नई दिल्ली के बीच ही विमान सेवा संचालित की जा रही हैं। हालांकि खजुराहो हवाई अड्डे पर विमान कंपनियां गर्मियों में फ्लाइट का संचालन नहीं करती हैं लेकिन यदि अब कोई एअरलाइंस यहां गर्मी के मौसम में भी खजुराहो के लिए हवाई सेवा शुरू करती है तो इसे राज्य की नई वायु नीति के तहत आरसीएस में शामिल कर लिया जाएगा। कंपनी को होने वाले घाटे की भरपाई राज्य सरकार करेगी।

ये कंपनियां डीजीसीए में रजिस्टर्ड : 
एअर इंडिया, जेट एयरवेज, इंडिगो, गो-एयर, विस्तारा, एयर डेक्कन, एयर एशिया, स्पाइज जेट, एयर उड़ीसा। इसके अलावा अन्य निजी कंपनियों को भी इस स्कीम में शामिल करने जा रहा है।
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