भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने शिक्षा सत्र शुरू हो जाने के बाद अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं की यूनिफार्म बदलने का फैसला किया है। हाईस्कूल/हायर सेकेंड्री के लिए नई यूनिफार्म में दुपट्टा नहीं होगा। इसके अलावा कक्षा 1 से 8 तक की यूनिफार्म भी बदली जाएगी। माना जा रहा है कि यह फैसला मध्यप्रदेश में स्कूली छात्राओं के प्रति बढ़ रहे यौन हमलों को लेकर किया गया है। नई यूनिफार्म कुछ इस तरह की होगी जिसमें बदमाश, छेड़छाड़ ना कर पाएं।
दुपट्टे की जगह जैकेट और लैगिंग्स भी
पत्रकार अंजली राय की रिपोर्ट के अनुसार छात्रों की यूनिफार्म के कलर में बदलाव किया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है, जिस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। हालांकि स्कूल खुलने के बाद विभाग को यूनिफार्म में बदलाव की याद है आई है। नई यूनिफार्म का वितरण इसी सत्र से ही हो जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए दुपट्टे की जगह जैकेट एवं कक्षा 1 से 8वीं तक की छात्राओं के लिए ट्यूनिंग, शर्ट के साथ अब लैगिंग्स भी रहेगी।
दो यूनिफार्म के लिए अनुदान की राशि बढ़ाई
स्कूलों की यूनिफार्म की क्वालिटी अच्छी हो इसके लिए राशि भी 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दी गई है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद यूनिफार्म की सिलाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। यूनिफार्म की सिलाई की जिम्मेदारी समाज कल्याण न्याय विभाग को दी गई है। विभाग यह काम स्वयं सेवी संस्थानों माध्यम से कराएगा।
फिलहाल पुरानी यूनिफार्म चलेगी
सरकार ने इस बार से सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं को सिली हुई यूनिफार्म देने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यूनिफार्म की सिलाई का काम स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से कराया जा रहा है। अधिकारियों के सुस्त रवैये के चलते यह काम अब भी पूरा नहीं हो सका है, ऐसे में विद्यार्थियों को फिलहाल पुरानी यूनिफार्म से ही काम चलाना होगा। ज्ञात हो कि पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 70 लाख यूनिफार्म तैयार करना है।
अगस्त के दूसरे सप्ताह में वितरण
दीपक जोशी, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया कि अगस्त के दूसरे सप्ताह तक यूनिफार्म का वितरण कर दिया जाएगा। यूनिफार्म के डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है। अमिताभ अनुरागी, मीडिया प्रभारी, राज्य शिक्षा केंद्र का कहना है कि यूनिफार्म में बदलाव करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलते ही लागू किया जाएगा।
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