नई दिल्ली। देश में बढ़तेे सड़क हादसों से होने वाली मौतें गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं। एक ताजा सरकारी आंकड़ें के मुताबिक प्रत्येक 3.6 मिनट में सड़क हादसों में एक भारतीय की मौत हो रही है। सड़क हादसों में होनेे वाली मौतों को रोकने के लिए एक मजबूत और प्रभावकारी सड़क सुरक्षा कानून की मांग की जा रही है। देश के करीब 20 फीसद सांसदों ने इसके लिए प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है।
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, कुछ दिन पहले देश की अलग-अलग पार्टियों के करीब 57 सांसदों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप ( उपभोक्ता सुरक्षा समूह) द्वारा भेजी गई कन्ज्यू्यूमरों (उपभोक्ताओं) की आवाज केे साथ अपने हस्ताक्षर वाली एक याचिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। अपने पत्र में सांसदों ने सड़क सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट बिल केे मांग की अपील की है।
पत्र में उपभोक्ता संस्था की मांग रखते हुए अपील की गई है कि देश के सभी राज्यों में सड़क हादसों से असमयिक मौतोंं के कारण व्यक्तिगत और पीड़ित परिवारोंं में काफी दर्द है। इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए देश के सभी नागरिकों की मांग मानते हुए एक मजबूत और प्रभावशाली कानून बनाई जाए।
दिसंबर में 50 सांसदों ने प्रधानमंत्री को खत लिख कर इस बिल को तुरंत टेबल करने की अपील की थी। संयुक्त पत्र सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा भेजा गया था। पत्र में सांसदों ने लिखा था कि बिल में एक-एक दिन की देरी से हम हर दिन 360 जिंदगियों को खोते जा रहे हैं। सांसदों ने अपील की है कि सरकार सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत और प्रभावशाली बिल एक महीने के भीतर बनाए। चिट्ठी में कहा गया है कि इस कानून के न होने से ही हमने अपने कैबिनेट के साथी गोपीनाथ मुंडे को खो दिया।
हाल ही में सड़क परिवहन सचिव संजय मित्रा ने संसदीय पैनल को बताया कि इसेे लेेकर मंत्रालय गंभीर है और सभी राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है। उन्होंने बताया कि शराब पी कर गाड़ी चलाने और नाबालिग के ड्राइविंग जैसे विवादित मामलों में पेनाल्टी बढ़ाने को लेकर सभी राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है। सड़क सुरक्षा बहुत निर्णायक है और कोई नया बिल लाने की बजाए मौजूदा मोटर व्हिलकल एक्ट में कुछ बदलाव लाकर इसमें सुधार किया जा सकता है।