भोपाल। अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण समाप्ति की मांग को लेकर चलाये गए हस्ताक्षर अभियान में आज दोपहर 1:30 बजे मंत्रालय पर सेकड़ो कर्मचारी अधिकारियो ने हस्ताक्षर कर माँग का समर्थन कर राज्य सरकार के सर्वोच्च न्यायलय में अपील करने के निर्णय के प्रति नाराज़गी जताई।
सामान्य जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा एवं पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बेनर पर आज दोपहर 1:00 बजे मंत्रालय पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों नारेबाजी की एवं पंजी तथा सफ़ेद कपडे पर हस्ताक्षर किये।
मोर्चा के लक्ष्मीनारायण शर्मा और अशोक पाण्ड्य ने कहा की हमारी प्रमुख मांग पदोन्नति से आरक्षण समाप्त करना है। उन्होंने कहा की यह हस्ताक्षर अभियान ब्लाक तहशील एवं जिला स्तर पर चलाया जाएंगे और सभी जिलो में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जाएगा जिसमें यह अनुरोध किया जाएगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली में सरकार की तरफ से लगाई गई याचिका को वापस लिया जाए और माननीय हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा 30 अप्रैल 2016 को पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक ठहराए जाने एवं 2002 से 2016 के बीच आरक्षण का लाभ लेकर पदोन्नत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पदावनत किए जाने के निर्णय का पालन कराया जाए।
इस अवसर पर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अशोक पांडे एवं लक्ष्मी नारायण शर्मा और अनिल बाजपेई ने उपस्तिथ कर्मचारियों और अधिकारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली द्वारा दिए गए यथास्थिति संबंधी फैसले के बारे में विस्तार से बताया एवं अधिक से अधिक संख्या में हस्ताक्षर अभियान में सम्मलित होने के लिये प्रेरित किया।इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण शर्मा,अशोक पाण्डेय,अनिल बाजपाई, योगेश अरुण,भानुप्रकाश तिवारी,प्रेमनारायण सिंह, सुनील पाठक, इन आई मालवीय, भगीरथ विष्वकर्मा, सत्येंद्र पाण्डेय, एस एस शर्मा आदि प्रमुख रूप से उपस्तिथ थे।