भोपाल। प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की कैबिनेट ने दो हजार सरकारी स्कूलों को आईसीटी योजना के तहत कंप्यूटर दिए जाने का फैसला किया है। साथ ही कैबिनेट ने बिजली कंपनियों को 5800 करो़ड़ रुपए की राशि देने का भी निर्णय लिया है।
शिवराज मंत्रिमंडल की राज्य मंत्रालय में आज सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसले हुए। किसानों और अन्य वर्गों के लोगों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर बिजली मुहैया कराई जाती है जिसके बदले बिजली कंपनियों को तय दरों व रियायती दरों के अंतर की राशि सरकार बिजली कंपनियों को देती है। इस तरह कैबिनेट ने बिजली कंपनियों को ऐसी करीब 5800 करोड़ रुपए की राशि देने का फैसला किया है।
कैबिनेट ने पुलिस में डीएसपी के सीधी भर्ती वाले 252 पदों पर पदोन्नति से डीएसपी बनने वाले निरीक्षक, रक्षित निरीक्षकों के माध्यम से भरे जाने का भी निर्णय लिया है। 2018 तक इन पदों को भरा जाएगा। पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन के अधिकारियों व कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु सीमा 58 वर्ष से 60 साल कर दी गई है और हाईकोर्ट व जिला न्यायालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 60-60 पदों की स्वीकृति दी गई है। बाबा साहब आंबेडकर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने का फैसला भी शिवराज मंत्रिमंडल ने लिया है।