मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के नव-गठित जिला निवाडी में अस्थायी पदों के प्रवर्तन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा जिला निवाडी में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत 05 अस्थायी पदों का 1 मार्च, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक की अवधि के लिए प्रवर्तन किये जाने का अनुमोदन किया गया है। इन पदों मे उप जिलाध्यक्ष (स्थानीय निर्वाचन), सहायक अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन), लेखापाल सह उच्च श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), निम्न श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) शामिल हैं।
अप्रैल, 2021 से जून, 2021 तक तीन माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण का अनुसमर्थन
मंत्रि-परिषद द्वारा कोविड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सावधानियों का पालन करने की दृष्टि से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को अप्रैल 2021 से जून 2021 तक तीन माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण के निर्देश एवं व्यय राशि 75 करोड़ 93 लाख 53 हजार 830 रूपये का अनुसमर्थन किया गया।
मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका के सृजन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका का सृजन किये जाने की स्वीकृति दी हैं। नवीन तहसील धुंधडका में वर्तमान तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के प.ह.न. 31 से 40 तक, 42 एवं 47 से 61 इस प्रकार कुल 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। निर्णय अनुसार तहसील धुंधडका के गठन के बाद शेष मंदसौर तहसील में तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के प.ह.न. 01 से 30, 41 एवं 43 से 46 तक, कुल 35 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन तहसील धुंधडका के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार के 2, सहायक ग्रेड 2 के दो, सहायक ग्रेड 3 के 04, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 3, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1, भृत्य के 6 इस प्रकार कुल 20 पद स्वीकृत किये गये है।
उच्च शिक्षा विभाग के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृति
मंत्रि-परिषद् द्वारा उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त 91 पद और 7 करोड़ 46 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी हैं। इसमें संसाधन तथा वाहन व्यवस्था सहित योजना पर आने वाले वार्षिक आवर्ती व्यय भार 6 करोड़ 41 लाख्रूपये और अनावर्ती व्यय भार 1 करोड़ 5 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रदेश मे वर्तमान में 570 शासकीय महाविद्यालय, 909 अशासकीय महविद्यालय, 16 शासकीय विश्वविद्यालय एवं 54 अशासकीय विश्वविद्यालय संचालित हैं। इनके प्रशासकीय नियंत्रण के लिए 07 संभाग मुख्यालयों पर क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। इनका सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। ✒ राजेश दाहिमा/अनुराग उइके