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याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने हाई कोर्ट को बताया कि सभी याचिकाकर्ता अनारक्षित वर्ग से हैं। सभी ने मेरिट में उच्च स्थान प्राप्त किया है परंतु उन्हें नियुक्त नहीं किया गया जबकि याचिकाकर्ताओं से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 30 जून 2023 को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। इसके अलावा अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग के मेरिट होल्डर्स को चयनित नहीं किया गया। इसके कारण आरक्षित वर्ग का कट ऑफ गड़बड़ हो गया।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अधिवक्ता श्री ठाकुर के तर्कों से सहमत होते हुए समस्त संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए एवं भर्ती प्रक्रिया को इस याचिका के निर्णय के अध्याधीन घोषित कर दिया। ✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।