जबकि राज्य कर्मचारियों को 34 प्रतिशत ही मंहगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। जो केन्द्र के कर्मचारियों से 04 प्रतिशत कम है। राज्य शासन द्वारा परम्परा के विपरित मंहगाई भत्ते को घोषणा दिनांक से दिया जा रहा है जबकि पूर्व में यह मंहगाई भत्ता केन्द्र सरकार द्वारा घोषित तिथियों से ही राज्य कर्मचारियों को एरियर्स सहित प्राप्त होता था । शासन के इस दोहरे मापदण्ड से प्रदेश के शासकीय, निगम, मण्डल में कार्यरत लगभग 10 लाख कर्मचारियों में भारी आक्रोश एवं निराशा व्याप्त है।
संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय, मुकेश सिंह, मंसूर बेग, आलोक अग्निहोत्री, मनोज सेन, नितिन शर्मा, योगेन्द्र मिश्रा, आशुतोष तिवारी, डॉ.संदीप नेमा, दुर्गेश पाण्डे,बृजेश मिश्रा, मनीष चौबे,श्यामनारायण तिवारी,आनंद रैकवार,मो. तारिख, धीरीन्द्र सोनी, गणेश उपाध्याय, अभिषेक मिश्रा, सोनल दुबे, देवदत्त शुक्ला, विनय नामदेव, प्रियांशु शुक्ला, पवन ताम्रकार, विवेक तिवारी, महेश कोरी, आदि माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन से मांग की है कि नववर्ष के पूर्व प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के समान राज्य कर्मचारियों के डी.ए में 04 प्रतिशत की बढोतरी करते हुए एरियर्स का नगद भुगतान किया जाये अन्यथा संघ धरना, आंदोलन हेतु बाध्य होगा।
