फिर प्राचार्य को बीईओ का प्रभार दिया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। 147 प्रायमरी स्कूल, 85 माध्यमिक शासकीय शालाएँ तथा 13 हायर और हाई स्कूल जो 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की देख रेख शासन की मंशा के अनुसार नहीं हो पा रही है। आहरण अधिकार होने के कारण एरियस, तनखाह,अग्रिमों की निकासी के देयक समय पर सिहोरा कोषालय नहीं भेजे जा रहे। बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ हो रहा है।
मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, यू एस करोसिया,संजय गुजराल,रविकांत दहायत, नरेश शुक्ला, प्रसांत सोधिया,संतोष मिश्रा, योगेस चौधरी, राजेन्द्र तेकाम,विश्वदीप पटेरिया,देव दोनेरिया, एस के बांदिल, धीरेंद्र सिंह,मुकेश मराकाम,प्रदीप पटेल,आलोक अग्निहोत्री, मुकेश चतुर्जी,अजय दुबे,संदीप नेमा, चंदू जाऊलकर,मंसूर वेग,ए के प्यासी ने सिहोरा बीईओ को हटाकर नियमित बीईओ की पद स्थापना करने की माँग की है। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.
