बता दें कि अब तक अध्यापकों के केवल 41 हजार आदेश जारी किए गए थे। 1.25 लाख आदेश बाकी थे जो अब तक बनकर तैयार नहीं हुए हैं। इस प्रक्रिया में काफी वक्त लगने वाला था अत: चुनाव के नाम पर इसे टाल दिया गया। इससे पहले भी राज्य शिक्षा संवर्ग टाल दिया गया था।
याद दिला दें कि मप्र शिक्षक भर्ती की तरह अध्यापकों के संविलियन को भी योजनाबद्ध तरीके से चुनाव के पहले तक टाला गया ताकि यह किसी भी स्थिति में चुनाव से पूर्व सम्पन्न ना हो पाए। चुनाव बाद क्या होगा, यह तो आने वाली सरकार ही बताएगी।
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