भोपाल। मध्यप्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में मान्. उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु संस्था द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है। अब पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा नया संविधान संशोधन विधयक लाने की बात की गई है। जिनके विरोध में मप्र के साथ-साथ सभी अन्य प्रदेशों में विरोध तीव्र हो गया है। दिनांक 12 जून 2017 को विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों में विरोध सभाए/रैलियॉ आयोजित की गई थी।
दिनांक 21 मई 2017 को राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय स्तर के पदोन्नति में आरक्षण के विरोधी विभिन्न संगठन प्रमुखों की संयुक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 7 जुलाई 2017 को सभी प्रदेशों में जनपद स्तर पर रैली/आमसभाएं कर विरोध प्रर्दशन किया जावेगा। मप्र के सभी विकास खण्डों में सपाक्स संस्था, सपाक्स समाज संस्था तथा सपाक्स के युवा संगठन के तत्वाधान में रैली/आम सभाओं का आयोजन किया जावेगा।
इसके अतिरिक्त म.प्र. में दि. 15.06.2017 से सपाक्स वर्ग के सभी शासकीय कर्मी अवकाश दिवसों में कोई शासकीय कार्य नहीं करेंगे। दि. 7.07.2017 से सभी सपाक्स वर्ग के शासकीय कर्मी नियमानुसार सुबह 10.00 से शाम 5.30 बजे तक मात्र शासकीय कार्य करेंगे। शासन द्वारा पदोन्नति बाधित कर अतिरिक्त कार्य अनुचित रुप से कर्मियों से लिया जा रहा है। दि. 10.08.2017 को मान. सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई है जिसे शासन द्वारा टाले जाने की कोशिश किए जाने पर 11.08.2017 से कलमबंद हडताल प्रारंभ की जावेगी।