नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की 11 जुलाई से होने वाली हड़ताल चार महीने के लिए टल गई है। वेतन आयोग की सिफारिशों में बदलाव को लेकर सरकारी कर्मचारियों की मांग पर सरकार की एक उच्चस्तरीय कमेटी विचार करेगी। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर यह आश्वासन दिया। सरकार के आश्वासन के बाद कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल को टालने का फैसला लिया।
राजनाथ से मिले कर्मचारी संगठनों के नेता
बुधवार को सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के नेताओं की गृह मंत्री राजनाथ सिंह से दूसरी मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह कमेटी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सभी मांगों पर विचार करेगी।
कर्मचारियों की दो मांगें प्रमुख
कर्मचारी संगठनों ने सरकार के साथ दो दौर की बातचीत में मुख्य तौर पर दो मांगें सरकार के सामने रखी हैं- न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18000 रुपये प्रति माह से बढ़ाया जाए और पेंशन व्यवस्था की खामियों को दुरुस्त किया जाए। अब सरकार की उच्चस्तरीय कमेटी एक समयबद्ध तरीके से इन मांगों पर विचार करेगी।
