लंबित शिकायतों और समय-सीमा के बाहर के केसों का तुरंत निपटारा
संभागायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि जिले में सतत भ्रमण कर लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का तुरंत निराकरण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत उन प्रकरणों पर ध्यान देने को कहा जो अपनी तय समय-सीमा से बाहर हो चुके हैं। कमिश्नर का स्पष्ट संदेश है कि शिकायतों के समाधान में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मैदानी स्तर पर संस्थानों का निरीक्षण और व्यवस्थाओं की जांच
प्रशासन अब केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर उतरकर काम करेगा। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे विभागीय संस्थाओं का नियमित निरीक्षण करें और योजनाओं की गहन समीक्षा करें। इसमें आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल-कॉलेज, राशन की दुकानें और खाद-बीज की उपलब्धता की जांच शामिल है। साथ ही, क्षेत्र की कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का मैदानी स्तर पर पर्यवेक्षण किया जाएगा।
नामांतरण से लेकर आयुष्मान कार्ड तक, 20 प्रमुख विषयों पर विशेष फोकस
जन-विश्वास अभियान के तहत सरकार ने 20 प्रमुख विषयों को चिह्नित किया है जिन पर सघन कार्यवाही की जाएगी। इनमें नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा जैसे राजस्व मामलों के साथ-साथ किसानों की फार्मर आईडी, आयुष्मान कार्ड, समग्र ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा प्रमुखता से की जाएगी। इन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
