
- अभी विधायकों का मूल वेतन 10 हजार रुपये है, जो 20 हजार हो जाएगा.
- निर्वाचन भत्ता भी 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया जा रहा है.
- आगामी विधानसभा के बजट सत्र में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा.
- बढ़े हुए वेतन का फायदा 1100 पूर्व विधायकों को भी मिलेगा.
- एक अप्रैल से विधायकों की निधि भी बढ़ जाएगी.
- विधायकों को अभी क्षेत्र विकास के लिए हर साल 77 लाख रुपए और 3 लाख रुपए स्वेच्छानुदान के मिलते हैं.
- अब यह राशि बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपए की जा रही है.
इस प्रस्ताव को आगामी बजट सत्र में लाया जाएगा. उम्मीद है कि नए वित्तीय वर्ष से यानि अप्रैल 2016 से विधायकों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा. सूखे के कारण सरकार के खजाने पर बुरा असर पड़ा है जिसे सीएम शिवराज ने भी खुद स्वीकार कर चुके हैं. केंद्र से मदद न मिलने के कारण किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार खुद ही अपना खजाना खाली कर रही थी. ऐसे में शिवराज सरकार को कमाई के नए-नए रास्ते भी खोजने पड़ रहे हैं. इसी के चलते पिछले दिनों पेट्रोल डीजल पर TAX भी बढ़ा दिए गए.
विकास कार्य रोके
प्रदेश की खस्ताहाल वित्तीय हालत पर वित्त मंत्री जयंत मलैया ने भी अब अपनी सफाई पेश की थी. उन्होंने माना है कि राज्य की माली हालत ठीक नहीं है. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले तीन सालों से लगातार पड़ रहे सूखे के चलते सरकार के राजस्व आय में भारी कमी आई है.लिहाजा प्रदेश के वित्तीय हालत भी कमजोर होती जा रही है. इन हालातों के मद्देनजर सरकार ने केवल खास जरुरत के विकास कामों पर ही जोर देने का फैसला किया है. जिसके कारण कई विकास कार्य भी रोक दिए गए हैं.